काठमाडौं, ११ वैशाख ।काठमाडौंमा अतिक्रमित सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारीसँगै प्रभावित बासिन्दाहरूले राजनीतिक दलहरू गुहार्न थालेका छन्। सुकुमवासी संघर्ष समितिको टोलीले बनस्थलीस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालय पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

समितिका प्रतिनिधिहरूले रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य खेमराज साउदलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरकारले एकपक्षीय ढंगले बस्ती हटाउन लागेको आरोप लगाए। “सरकारले बस्ती हटाउने निर्णय गरेपछि हामी बाध्य भएर पार्टी कार्यालय घेराउ गर्न आएका हौं,” एक प्रतिनिधिले बताए।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै साउदले मानव अधिकार उल्लंघन हुने कुनै पनि कदममा पार्टी सहमत नहुने र सरकारमा रहेका आफ्ना प्रतिनिधिहरूले यस विषयमा ध्यान दिने बताए।

यता, सोही दिन श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई पनि थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीमा पुगेर अवस्थाको अवलोकन गरेका छन्। सरकार वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउन लागेको भन्दै भइरहेको प्रदर्शनका बीच राईले सुकुमवासीको पक्षमा आफू र आफ्नो पार्टी दृढ रहने बताएका छन्। “म सधैं सुकुमवासीको हकका लागि आवाज उठाइरहनेछु,” उनले भने।

यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले शुक्रबार साँझ ७ बजेसम्म बस्ती खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालद्वारा जारी सूचनामा नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिइएको छ।

निर्धारित समयभित्र बस्ती खाली नगरेमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त कारबाहीमार्फत संरचना हटाइने चेतावनी दिइएको छ। अटेर गरी बसेमा हुने क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

यसअघि, १० वैशाखमा सरकारले थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रबाट हटाइएका ‘वास्तविक सुकुमवासी’लाई अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गरी १५ दिनभित्र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार पूर्वतयारीसहित व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ।

सरकारले माइकिङमार्फत बासिन्दालाई स्थान खाली गर्न आग्रह गरिसकेको छ भने केहीले वैकल्पिक व्यवस्था खोज्दै स्थान छोड्न सुरु गरेका छन्। सरकारले भने अन्यत्र घर–जग्गा भएका व्यक्तिहरू पनि सुकुमवासीको नाममा बस्दै आएको हुन सक्ने आकलन गरेको छ।